काठमाडौं राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले संघीय नेपालमा खेलकुद गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न तीन तहको प्रशासनिक संरचना तयार पारेको छ। राखेपले चार महिनाअघि सदस्य गंगाबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले केन्द्र, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारको संरचनाको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। समितिले केन्द्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक खेलकुद परिषद् र जिल्ला खेलकुद समन्वय समिति गरी तीन तहको प्रस्ताव मन्त्रालयलाई पठाएको जानकारी समितिका सदस्य एवं राखेपका प्रशासन विभाग प्रमुख वासुदेव आचार्यले दिए।
‘ड्राफको बारेमा राखेपको बोर्डले निर्णय गर्न बाँकी छ, त्यसपछि मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटमा जाने हो। ड्राफको बारेमा मन्त्रालयलाई समेत जानकारी छ’, आचार्यले भने। संरचनाका विषयमा टुंगो लगाइए पनि हालसम्म नेपाली खेलकुद ‘खेलकुद विकास ऐन-२०४८’ अनुसार चल्दै आएको र पुरानो संरचना पनि सोही ऐन अनुसार बनेकाले पहिला ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आचार्यले बताए।
संरचनाको बारेमा एकखाले सहमति बने पनि ऐन संशोधन गर्न मन्त्रालयले फेरि राखेपलाई निर्देशन दिएको छ। राखेपले फेरि गंगाबहादुर थापाकै संयोजकत्वमा ऐन संशोधन मस्यौदा तयारी समिति बनाएको छ। ‘यो समितिले फेरि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी ऐनको मस्यौदा तयार पार्नेछ। ऐनले संरचनाको खाकालाई काट्न वा फेरबदल गर्न पनि सक्छ’, आचार्यले भने। उनका अनुसार नियमतः मस्यौदा तयार भएको एक वर्षभित्र ऐन बनाइसक्नु पर्छ। अन्यथा मस्यौदा स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ। त्यसैले राखेपलाई सकभर छिटो मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने बाध्यता छ।
राखेपले खेल क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझावका आधारमा संरचनाको खाका तयार पारेको हो। समितिमा राखेपअन्तर्गत सबै विभागका प्रमुखलाई समेटिएको थियो। समितिले खेलकुदको प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, चलअचल सम्पत्ति, कार्यक्रम, बजेट र कार्यविवरणका विषयमा पनि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। यसअघि खेलकुद केन्द्रमा (राखेप), पाँच विकास क्षेत्रमा (क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति) र जिल्लामा (जिल्ला खेलकुद विकास समिति) को रूपमा सक्रिय थियो।
नयाँ संरचनामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भूमिका के हुने, मन्त्रालय र परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेका अझै स्पष्ट गर्न नसकेकोले ऐन आएपछि मात्र किटान गर्न सकिने अवस्था छ। राखेप तालिम तथा प्रशिक्षक विभाग प्रमुख रिम रानाभाट राखेपको संरचना नयाँ ऐनले निर्देशन गरेपछि मात्र लागू हुने बताउँछन्। ‘राखेप यसअघि ऐनअनुसार निर्दिष्ट भएको संस्था हो। अहिले पनि राखेपको खेलकुद गतिविधि मौजुदा कानुनअनुसार चलेको छ। हामीले पुरानै संरचनाअनुसार काम गरिरहेका छौं’, रानाभाटले भने।
२०१५ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री परशुनारायण चौधरीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषद् गठन भएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको राखेप २०४७ सालको संविधानअघि २०२१ सालमा बनेको खेलकुद विकास ऐनको आधारमा चलेको थियो। त्यसपछि २०४८ सालको ऐनका आधारमा खेलकुदमा कर्मचारी व्यवस्थापन, खेलकुद गतिविधि सञ्चालन, भौतिक संरचना निर्माण, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा लगायतका काम हुँदै आएको छ।
