खेलकुदसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदको दुबै सदन (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा) बाट पारित भएको छ । गत १६ साउनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट समेत सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो । विधेयकमा राखेप सदस्य सचिवले हाल प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सार्ने, राखेप जस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्नेलगायतका प्रावधान छन् । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।
मन्त्रालयको भूमिका बढ्यो, सदस्य सचिवको घट्यो
विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि राखेपभित्रै सदस्य सचिवले प्रयोग गरेको अधिकार सात सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ ।कार्यकारी समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट परिषद अध्यक्ष (खेलकुद मन्त्री) ले मनोनित गरेका दुई जना, परिषदले मनोनित गरेका दुई जना सदस्यका रुपमा रहन्छन् । खेलकुद परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन । समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको बर्चस्व रहनेछ । विधेयकमा स्नातक उतीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच बर्षको अनुभव भएको र तीस बर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले सदस्य सचिव हुन सक्ने गरी योग्यता तोकिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि खेल संयन्त्र
विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि खेलकुद विकासका लागि संरचना गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हालको जिल्ला खेलकुद विकास समिति प्रदेश मातहत रहनेछ भने स्थानीय तहले पनि खेलकुद सञ्चालन, प्रवद्र्धन र विकासका लागि संरचना निर्माण गर्न सक्नेछन् । हाल रहेको २३ सदस्यीय खेलकुद परिषदलाई बढाएर ३७ सदस्यीय बनाउने र परिषदमा प्रदेश स्तरका खेलकुदसम्बन्धी संरचनाका प्रमुखदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्यका रुपमा राख्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
परिषदमा सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति उपाध्यक्ष, खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव वा मन्त्रालयले तोकेका सहसचिव सदस्य रहन्छन् । विश्वविद्यालयहरुको खेलकुद विभागका प्रमुख, खेलकुद मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरु, ओलम्पिक कमिटीलगायतको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । कम्तीमा चारवटा प्रदेशका खेल संघ मिलेर राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । हाल कायम रहेका राष्ट्रिय संघ वा महासंघले दुई बर्षभित्र कम्तीमा चार वटा प्रदेशमा संघ गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच वटा जिल्लाका संघ मिलेर प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सक्नेछ ।
खेलाडीको परिभाषा
विधेयकमा पहिलो पटक राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा गरिएको छ । नेपालभित्र राखेपले आयोजना गरेको कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरको खेलमा सहभागी खेलाडी राष्ट्रिय खेलाडी हुनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएकाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता पाउनेछन् । नेपालको राष्ट्रिय खेलका रुपमा भलिवललाई राखिएको छ ।
म्याच फिक्सिङ गरे ३ वर्ष कैद
मिलेमतो गरी खेलको परिणामलाई प्रभावित पार्ने वा पार्न निर्देशन दिने व्यक्तिलाई जन्म कैद हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको थियो ।
तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुदाँ जन्म कैदको सजाय सम्बन्धी प्रावधान झिकिएको छ । पारित विधेयकअनुसार खेलमा मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) गर्ने खेलाडीलाई तीन बर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । कुनै रकम लेनदेन गरेको भए जफत हुनेछ ।
प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेर खेलमा सहभागी भए दश हजार जरिवाना हुनेछ । दोस्रो पटकदेखि दश हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । बुधबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले खेलकुद विधेयकले खेल क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
