निरा भगत
नेपालमा खेलकुदमा लाग्नु, गाना–बजाना गर्नु, गीतकार, कवि, दार्शनिक हुनु भनेको जीवनमा दुःख पाउनु हो भन्ने अर्थमा बुझिन्छ । हामी आफैं पनि सन्तानलाई आशिर्वाद दिँदा ‘खेलाडी भएस’ भन्दैनौं । म मेरो सन्तान कवि/गीतकार/दार्शनिक भएको हेर्न चाहन्छु भनेर कसैले भन्दैन । खेलाडी, गीतकार, संगीतकार, कलाकार, कवि, दार्शनिक हुनु नराम्रो त होइन । तर मानिसहरूलाई थाहा छ, यस क्षेत्रमा लाग्नेले अकुत सम्पत्ति कमाउन सक्दैनन्, उनीहरूको जीवनयापन राम्रोसँग चल्दैन ।यही मान्यताले समाजमा प्राध्यापकभन्दा राजस्वको खरिदार ठूलो मानिन्छ । खेलाडीभन्दा खेलकुद कार्यालयको लेखापाल ठूलो हुन्छ । नेपालमा खेलकुद विकास हुन नसक्नुका केही कारण यस प्रकार छन् :
पेसा बन्न नसक्नु
हामी आफ्नो बच्चा २४ सै घन्टा किताब अगाडि राखेर बसे असल सम्झन्छौं । तर खेलकुदमा समय दियो भने बिग्रियो भन्छौं । खेलकुदमा इच्छा हुनेले पनि अभिभावकसँंग लुकीछिपी अपराध गरेको शैलीमा समय निकाल्नुपर्छ । नेपालको खेल सधैं लघुसमयको काम मात्रै भएको छ । खेलकुदलाई पेसेवर बनाउन किन सकिँदैन ? सेना, प्रहरीमा जागिर खानेले अवसर पाउँछ । तर बेरोजगार नेपालीले खेलकुदलाई पेसा बनाउन किन नसक्ने ? नर्सरी वा कक्षा १, २ पढ्दादेखि नै म डाक्टर हुन्छु, म इन्जिनियर हुन्छु, म वकिल हुन्छु मात्र नभनी म सर्वश्रेष्ठ धावक, पौडीवाज, फुटबल खेलाडी भलिबल खेलाडी आदि बन्छ भन्ने लक्ष्य बनाउन सकिन्छ । जबसम्म खेलकुद क्षेत्रलाई पेसेवर बनाइँदैन, तबसम्म यसको विकास हुन सक्दैन ।
लक्ष्यविहीन खेलकुद
कुनै स्थानीय तहले यो वर्ष यति जनलाई यो–यो खेलकुदमा प्रवेश गराउँछु, यतिजनालाई यो स्तरसम्ममा विकास गराई प्रदेश स्तरको बनाउँछु भनेर कसैले योजना बनाएको छैन । किनकि, खेलकुदको विकासले के फाइदा हुन्छ, मलाई भोट आउने हो र, यसबाट अतिरिक्त आयआर्जन हुनसक्छ र भन्ने आमधारणा छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि खेलकुद विकासका लागि उचित योजना तर्जुमा, मूल्यांकन र बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । खेलकुदमा लागेर जीवनयापन गर्न सकिन्छ भनी जनतालाई प्रशिक्षित वा आकर्षिर्त गरिएको छैन । कुनै काम नगरी रंगशालामा बसेर थपडी मारेर मात्र खेलकुद विकासमा टेवा पुग्न सक्दैन ।
बजेट अभाव
पञ्चायती व्यवस्थामा खेलकुदमा राजपरिवारकै हालीमुहाली हुन्थ्यो, तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्र यसका सर्वेसर्वा थिए । उनको आशिर्वादमा शरदचन्द्र शाह सदस्य सचिव थिए, मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली । अञ्चलमा अञ्चलाधीश र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै खेलकुदमा सर्वर्सेर्वा हुँदा यो क्षेत्र आर्थिक रूपले विचरा हुनुपरेन । अझ हरेक नगर पञ्चायतमा र पछि नगरपालिका हुँदा पनि चुंगीकर प्रणालीमा जिल्ला प्रवेश हुँदा सामानको मूल्यको १५ प्रतिशत खेलकुद शुल्क उठाइन्थ्यो । तर पनि खेलकुदको विकास हुन सकेन । बहुदल आएको पनि ३० वर्ष भयो, अनेकन पार्टीका अनेकन शक्तिशाली खेलकुदमा पदासिन भए । फेरि पनि आखिर किन हुन्छ, बजेट अभाव ? खेलकुदमा कोही पनि योगदान दिन आएनन्, यसमा रमाउन, कमाउन मात्र आए । तलबभत्ता खान र देशविदेश घुम्न मात्रै आए ।
सधैं राजनीति
खेलकुदका समितिहरूको नाम हेर्यो भने खेलकुदको ‘ख’ नजान्नेले यसको सर्वेसर्वा हुने पद पाउँछन् । उनीहरूबाट के आशा र अपेक्षा गर्नु ? पञ्चायती व्यवस्थामा खेलाडीहरूलाई बहुदलवादी तह लगाउन शारदचन्द्र शाहहरूले प्रयोग गर्थे भनिथ्यो । बहुदल आएपछि पनि सत्तारुढ दलले राजनीतिमा अवसर नपाएको नेतालाई न्याय गर्न वा पार्टी कार्यकर्तालाई थुमथुमाउन खेल पदाधिकारीमा नियुक्त गर्ने र उसले सबै कर्मचारी–खेलाडी आफूअनुकूल चयन गर्ने परिपाटी रह्यो । राजनीतिसँग खेलकुदको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन । खेलकुदको विज्ञको हैसियतले होइन, राजनीतिक पहुँचको आधारमा खेलकुदको नेतृत्व छानेर खेलकुदको विकास हुन सक्दैन । खेलकुद नेतृत्वलाई राजनीतिक छायाबाट हटाएर सम्बन्धित विषयको विज्ञको नेतृत्वमा नसुम्पिएसम्म यसले गति लिन सक्दैन । घिस्रिने मात्रै हो ।
गरिबी कसको ?
तेह्रौं साग खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिएका खेलाडीहरूमध्ये केहीले जुत्ता नै टालेर, सिलाएर, थोत्रोलाई मर्मत गरेर लगाएर खेल्नुपरेको, सुटिङ गन नभएर अरु देशको प्रतिस्पर्धीको माग्नुपरेको खबर सार्वजनिक भएका छन् । यी खेलाडीले व्यक्तिगत रूपमा खेलेका होइनन्, साग खेल्दा देशकै प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । तसर्थ उनीहरूले देशको इज्जत प्रतिष्ठाको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । खेलकुदको आधारभूत कुरा नै राज्यले उपलब्ध गराउँदैन र इँटा बोकेर सन्तान पालेकी आमाले खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था गरेपछि मात्रै देशको प्रतिनिधित्व गरेर प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भने हाम्रो खेलकुद कहाँ छ, त्यसै थाहा हुन्छ । यो गरिबी कसको हो ? खेलाडीको ? इँटा बोकेर सन्तान पाल्ने आमाको ? कि खेलकुद परिषदको ? राज्यको यो बेइज्जत गराउने जिम्मेवार व्यक्ति को हो ? सबैभन्दा गरिबी त मन्त्रीहरूमा देखियो, मन्त्रीलाई पोसाक हालेर चाकरी बजाउने अनि खेलाडीको वास्ता नगर्ने खेलकुदका हाकिमहरूमा देखियो ।
पुरस्कार घोषणा र प्रोत्साहन
राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठा बढाएका खेलाडीलाई राज्यले सम्मानपूर्वक निश्चित रकम तोकी प्रोत्साहन गर्नु सकारात्मक छ । समूहको पुरस्कार राशि कम भएको र सबैलाई नसमेटिएको गुनासोप्रति सरकारको ध्यानकर्षण हुनुपर्ने अवस्था छ । जित्न त सबैले प्रयास गरेकै हुन्छन् । प्रयासका बाबजुद हार पनि स्वीकार गर्न बाध्य परिस्थिति त्यही खेलले नै जन्माएको हुन्छ । तसर्थ पदक जित्नेलाई पुरस्कार दिए पनि खेलकै लागि ऋण लिएर पैसा र समयको लगानी गरेर खेल जगतमा समर्पण भएका अरू खेलाडीलाई पनि प्रोत्साहन मिलिरहोस् र अर्को वर्षमा अरु राम्रो नतिजा आओस् भन्ने उद्देश्यले सहभागी सबैलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनु उचित हुन्छ ।
