निर्माता संघको आह्वानमा शनिबार भएको निर्माताहरुको भेलाले प्रदर्शक र निर्माताविच वि.सं २०६० सालमा भएको संझौतालाई पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्न माग गरेको छ । चलचित्र संघका सदस्य रहेका ठूला हलहरुले संझौतालाई उल्लंघन गरेको र यसको देखासिकी गर्दै अन्य हलहरुले पनि संझौता उल्लंघन गर्न थालेको निर्माता संघको ठहर छ । वि.सं २०६० सालमा निर्माता संघ र चलचित्र संघविच भएको सहमतीमा चलचित्रको होल्ड ओभर कायम रहँदासम्म निर्माताले ५५ देखि ६० र हलवालाले ४० देखि ४५ प्रतिशत शेयर पाउने सहमती भएको थियो । यदि, होल्ड ओभर नपुगेको खण्डमा निर्माताले ४० देखि ४५ र हल संचालकले ५५ देखि ६० प्रतिशत शेयर पाउँदै आउका थिए । तर, यो सहमती विस्तारै कार्यन्वयन हुन छाडेको र निर्माताहरु पिल्सिन थालेको भन्दै संघले २ बुँदे माग अगाडि सारेको छ ।
निर्माता संघका महासचिव रोज राणाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ-‘काठमाण्डौ उपत्यकामा चलचित्र प्रदर्शन पश्चात उठेको कुल रकममा भ्याट कट्टा गरी बाँकी रकममा चलचित्र भवनको भौतिक सुविधा, व्यापार, ठाउँ तथा क्षेत्रको आधारमा निर्माता र वितरकले ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म र प्रदर्शकले ४० देखि ४५ प्रतिशत सम्मका दरले रकम लिने सहमती भएको थियो । शनिबारको भेलाले सो संझौतामा काठमाण्डौ उपत्यका भन्ने शब्दको सट्टामा नेपालभरी भन्ने शब्द समावेश गरी अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।’
स्तै, हलमा बजाइने ट्रेलर, पोष्टर, स्थानिय पब्लिसिटी खर्चहरु लगायत अन्य मागहरु चलचित्र संघसँगको छलफलमा निर्णय गर्नेपनि प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
निर्माता संघले बक्स अफिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकेको समयसीमा भित्रमा पारदर्शी सहितको बक्स अफिस कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई जोडदार माग गर्दै संस्थागत गर्न सहयोग गर्ने बताएको छ ।
यी मागहरुका लागि चलचित्र संघसँग वार्ताको ढोका सधै खुला रहेको निर्माता संघले बताएको छ । यदि, जेठ १ गतेसम्म चलचित्र संघले आफूहरुले लागेको माग पुरा नगरेको खण्डमा नेपालमा सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने कुनै पनि भाषाका स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रहरुको सार्वजनिक प्रदर्शनमा रोक लगाई संघर्षका थप कार्यक्रम तय गर्ने निर्माता संघले चेतावनी दिएको छ ।
